Polity GK - Indian Constitutions Amendments - 60 Important MCQs
Polity GK - Indian Constitutions Amendments - भारतीय संविधान संशोधन के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न
46. भारतीय संविधान के 91वें संशोधन के अनुसार मुख्य मंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिला कर, किसी राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधान सभा के कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती ?
A. 15%
B. 10%
C. 20%
D. 25%
Answer: A. 15%
47. भारत के संविधान में किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को, सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया ?
A. 74वें संविधान संशोधन
B. 86वें संविधान संशोधन
C. 91वें संविधान संशोधन
D. 61वें संविधान संशोधन
Answer: C. 91वें संविधान संशोधन
Note: भारतीय संविधान के 91 वें संशोधन अधिनियम, 2003 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
48. संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी (OBCs) के लिए आरक्षण किया गया था?
A. 95वें संशोधन
B. 93वें संशोधन
C. 94वें संशोधन
D. 96वें संशोधन
Answer: B. 93वें संशोधन
49. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था?
A. 2012
B. 2005
C. 2010
D. 2008
Answer: B. 2005
50. संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई?
A. 95वें संविधान संशोधन में
B. 99वें संविधान संशोधन में
C. 96वें संविधान संशोधन में
D. 97वें संविधान संशोधन में
Answer: B. 99वें संविधान संशोधन
51. भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी ?
A. प्रणब मुखर्जी
B. राम नाथ कोविंद
C. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
D. प्रतिभा देवी सिंह पाटिल
Answer: A. प्रणब मुखर्जी ।
Note: भारतीय संविधान के 100वें संशोधन अधिनियम 2015 ने भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते की पुष्टि की।
52. संविधान (112वां संशोधन) विधेयक 2009 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है? जिसे 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था।
A. 10% आरक्षण
B. 20% आरक्षण
C. 30% आरक्षण
D. 50% आरक्षण
Answer: D. 50% आरक्षण
53. भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागु किया गया?
A. 104वें संशोधन में
B. 92वें संशोधन में
C. 101वें संशोधन में
D. 98वें संशोधन में
Answer: C. 101 वें संशोधन में
54. भारतीय संविधान का 123वां संविधान संशोधन विधेयक किससे से संबंधित है?
A. पिछड़े वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग को सशक्त बनाता है
B. पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय परिषद को सशक्त बनाता है
C. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति परिषद को सशक्त बनाता है
D. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को सशक्त बनाता है
Answer: A. पिछड़े वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग को सशक्त बनाता है
Note: भारतीय संविधान का 123वां संविधान संशोधन विधेयक 102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2018 के रूप में पारित किया गया है। इसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
55. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था? जिसमें यह प्रस्ताव किया गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए’ नियुक्त किया जाए।
A. 2017
B. 2014
C. 2016
D. 2019
Answer: D. 2019
56. 124वें संविधान संशोधन, विधेयक 2019 का संबंध किससे है ?
A. तीन तलाक
B. एअर इंडिया का निजी करण
C. जीएसटी
D. आर्थिक आरक्षण
Answer: D. आर्थिक आरक्षण
Note:- लोकसभा ने, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए (124वां संविधान संशोधन) विधेयक 2019 पारित किया.
57. 103वाँ संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है?
A. सेवाओं पर कर
B. एअर इंडिया का निजी करण
C. आर्थिक आरक्षण
D. जीएसटी
Answer: C. आर्थिक आरक्षण
Note: भारत के संविधान का 103 वां संशोधन आधिकारिक रूप से संविधान (103 संशोधन) अधिनियम, 2019 के रूप में जाना जाता है।
58. 104 वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है?
A. अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण ।
B. आर्थिक आरक्षण
C. तीन तलाक
D. पिछड़े वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग को सशक्त बनाता है
Answer: A. अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण से है ।
59. 30 जून 2020 के अनुसार, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया था?
A. दो बार
B. पाँच बार
C. एक बार
D. तीन बार
Answer: C. एक बार
Key Points : भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 18 दिसंबर 1976 को एक बार संशोधन किया गया था।
इसमें 42वें संशोधन के माध्यम से, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे ।
60. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 को लोकसभा में 15 मार्च, 2021 को पेश किया गया था। यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के किस अधिनियम में संशोधन करता है?
A. अधिनियम, 1993
B. अधिनियम, 1991
C. अधिनियम, 2005
D. अधिनियम, 2007
Answer: B. अधिनियम, 1991
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